हीरा कारोबार में चीन ने कम की चमक

जसोदाबेन को नहीं मिली आरटीआई से जानकारी


नई दिल्ली: जसोदाबेन को मेहसाना जिले की पुलिस ने आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने उस आधिकारिक आदेश की जानकारी मांगी थी जिसके तहत उन्हें सुरक्षा दी गई है. मेहसाना जिले की पुलिस ने जसोदाबेन से कहा कि उन्होंने जो जानकारी मांगी है वो स्थानीय खूफिया ब्यूरो यानी एलआईबी से जुड़ी हुई है और राज्य सरकार ने इस विभाग को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है.
बता दें कि पुलिस अधीक्षक जे.आर.मोथालिया ने अपने जवाब में कहा है कि आप जो जानकारी मांग रही हैं वो एलआईबी से जुड़ी हैं  और राज्य सरकार ने तारिख 25/10/2005 के अपने नोटिफिकेशन में इस विभाग को आरटीआई से बाहर रखा है इसलिए जानकारी मुहैया नहीं कराई जा सकती है.
एक हिंदी वेबसाइट के अनिसार जानकारी नहीं मिलने से जसोदाबेन उदास हैं. जसोदाबेन के भाई अशोकभाई मोदी ने कहा कि यह राजनीति हम नहीं समझ सकते. अब हमें और कुछ नहीं जानना. यह जानकारी देने से मना कर दिया है इससे मेरी बहन भी उदास है पर वह कुछ बोल नहीं रही और इस बात का मुझे दुख है.


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मुंबईतील वाहतूक समस्या- भाग- 2


मुंबईत सध्या असलेल्यांपैकी खूपच वाहने जुनी आहेत. त्यात दिवसागणिक नवीन वाहनांची भर पडतेच आहे, पण जुनी वाहने मोडीत(स्क्रेप)काढली जात नाहीत, आहे तशीच पुढे रेटली जात आहेत. त्यात सर्वात जास्त संख्येने टैक्सी आहेत. या जुन्या वाहनांमुळे प्रदुषणाचा प्रश्न खूपच गंभीर झालेलाच आहे, पण या जुनाट वाहनांना इंधनही जास्त लागते. शिवाय नवीन वाहनांएव्हढी गती या वाहनांची नसते. यासर्वाचा दुष्परिणाम मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवर होती आहे. त्यामुळे मुंबईतील सन 1980 आधीच सर्व वाहने मोडीत(स्क्रेप) काढली गेली पाहिजेत. मा. उच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे जुन्या टैक्सी मोडीत काढण्याचे आदेश दिलेत, त्याच न्यायाने सन 1980 पूर्वीची खाजगी वाहने ही वापरातून काढायला हरकत नाही.
आरामदायी व वातानुकुलीत(A/C) बेस्ट बसेस:
मुंबईत लोकसंख्येचा फुगवटा प्रचंड वाढल्याने वाहतुकीवर जो ताण निर्माण झाला त्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. लोकसंख्या वाढली,. तशी खाजगी वाहनांची संख्याही प्रचंड वाढली. पण लोकसंख्येच्या तुलनेत बेस्ट बसेसची संख्या मात्र खूपच कमी प्रमाणात किंबहुना नगण्य स्वरुपात वाढल्याचे दिसून येते. स्वाभाविकपणे कमी बसेसमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर जबरदस्त ताण वाढला, त्यातही बसमध्ये होणारी तुफान गर्दी, या बसेसचा दर्जा आणि  बसमधील वातावरण यासर्वांचा परीणाम म्हणजे अनेक लोक अगदी नाईलाज म्हणून बसएवजी खाजगी वाहनांचा वापर करू लागले. बसचा दर्जा जर चांगला राहिला, तर निश्चितपणे लहान मोठ्या प्रवासासाठी कोणीही खाजगी वाहन बाहेर काढणार नाही. प्रदूषण, प्रचंड वाहतूक कोंडी, आणि वेळेची खोटी करणार नाही. मात्र बसेसचा दर्जा आणि सुविधा कुठेतरी कमी पडत असल्याने खाजगी वाहनांचा वापर वाढला आणि मुंबई वाहतूक समस्येत भरच पडली. म्हणून बेस्ट बसेसची नुसती संख्या न वाढवता वातानुकुलीत बसेस आणून त्यात चांगल्या सुविधा घ्यायच्या आणि त्यातील काही बस फे-यांचे थांबे कमी करायचे,  अशी व्यवस्था केली तर असंख्य खाजगी गाड्या रस्त्यावर येणार नाहीत. उदा. ज्या कोणाला क्राफर्ड मार्केट, नरीमन पॉइंटला जायचे असेल तर तो त्याचे खाजगी वाहन विशिष्ट वाहनतळावर किंवा बसडेपोत पार्क करून तेथून आरामदायी(ए.सी.) बसने सरळ कार्यालयात येईल आणि संध्याकाळी परतीचा प्रवासही याच बसने करून नंतर पार्किंग स्थळावरून आपल्या खाजगी वाहनाने निवासापर्यतचा उर्वरित प्रवास त्यास करता येईल. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावरील वाहनाची संख्या कमी होईल व वाहने कमी होतील. इंधन खर्च वाचेल, प्रदूषण रोखले जाईल, शिवाय वाहन कोंडीही कमी होईल. विशेषत: दक्षिण मुंबईमधील वाहनांची गर्दी कमी होईल. त्याचप्रमाणे रस्तोरस्ती होणारी पार्किंगची जागाही वाचेल.
ट्रक आणि बस टर्मिनल
बाहेरगावाहून येणा-या अवजड मालवाहू ट्रक तसेच लक्झरी बसेससाठी मुंबई बाहरेच ट्रक तसेच बस टर्मिनल उभारले गेले पाहिजे. एम.एम.आर.डी.ए. ने या संदर्भात मागे कल्पना मांडली होती, पण ती अमलात येऊ शकली नाही. त्याकडे पाहिजे तेव्हढे लक्षच दिले गेलेले नाही. पुणे- नाशिक आणि गुजरातकडून जे अवजड ट्रक तसेच प्रवासी लक्क्षरी बसेस येतात ती वाहने मुंबई बाहेरच ज्या-त्या मार्गावर टर्मिनल उभारून थांबवली गेली पाहिजे. तेथून ज्या प्रवाशांना मुंबईत यायचे असेल, त्यांचेसाठी बेस्टने वेगवेगळ्या मार्गावरील बसेस ठेवायच्या.या बसेसमध्ये गरज पडल्यास समान ठेवण्याचीही व्यवस्था असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अवजड ट्रक्स टर्मिनलमध्ये थांबवून त्याएवजी कमी व मध्यम आकाराच्या मालवाहतूक वाहनांद्वारे(light, medium, commercial vehicle)  मुंबईत अपेक्षित ठिकाणी माल पोहचवला तर आज जी प्रचंड संख्येने अवजड वाहने व लक्झरी बसेस मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी रेंगतांना दिसतात व ठिकठिकाणी वाहतुकीची जी कोंडी निर्माण करतात, तसे होणार नाही.
चेन्नई, दिल्ली येथे ट्रक आणि बस टर्मिनलचा पर्याय केव्हाच स्वीकारला गेला असून त्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ट्रक टर्मिनलमध्ये गैस व द्रव पदार्थ वाहतूक करणारी वाहने सोडून सर्व प्रकारच्या मोठ्या व अवजड वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था केली पाहिजे. त्याठिकाणी व्यापारी वर्ग, कंपनीसाठी गोदावूनची व्यवस्था असली पाहिजे. कमी व मध्यम आकाराची माल वाहतूक वाहने मुंबईत आणली गेली तर जे 30-30 चाकी ट्रक व अन्य वाहने आज मुंबईचे रस्ते अडवितात, तसे चित्र दिसणार नाही. त्याएवजी लहान-लहान वाहनांचे काम भागल्याने वाहतूक सुलभता निर्माण होवून पार्किंगचा प्रश्न सुटतो. माल वाहतूक व हमालीचा खर्च थोडाफार वाढेलही हि गोष्ट मान्य करावी लागेल, पण मोठ्या वाहनांच्या इंधनाची होणारी बचत ही ह्या खर्चापेक्षा अधिक असू शकेल, असे मला वाटते.


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राहुल गांधी को कांग्रेस ने ही दिया बड़ा झटका


नई दिल्ली: कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक जोर का झटका देते हुए उन्हें दरकिनार कर दिया है. गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा उपाध्यक्ष राहुल गांधी की योजनाओं को फेल कर दिया गया है. एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार राहुल की योजना थी कि हर पद के चुनाव पर वोटिंग कराई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे लेकिन पार्टी ने इसे अब खारिज कर दिया है और अधिकतम सहमति की बात कही है.
बता दें कि कहा जा रहा है कि पार्टी इस समय संकट से गुजर रही है और बैलट की बात उठाने से आपस में कटुता और बढ़ेगी, इसकी बजाय मिलजुल कर सहमति बनाई जाए. इससे सदस्यों में एकता बनी रहेगी. इस विचार के बाद अब राहुल गांधी द्वारा नियुक्त प्रदेश अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है. इनमें हरियाणा के अध्यक्ष अशोक तंवर, मध्य प्रदेश के अरुण यादव, राजस्थान के सचिन पायलट भी हैं जिन पर तलवार चल सकती है
पार्टी के एक बड़े नेता ने अखबार को बताया कि पार्टी चाहती है कि आपसी समझौते और सहमति से संगठनात्मक चुनाव कराए जाएं. इससे पार्टी के सभी वर्गों के लोगों को संतुलित ढंग से जगह मिल पाएगी. पार्टी की कोशिश है वास्तविक सहमति.


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पाक की 26/11 जैसे हमले की साजिश नाकाम


नई दिल्ली/मुम्बई : भारतीय सुरक्षा बलों ने मुम्बई के 26/11 जैसी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की है।  भारतीय कोस्ट गार्ड ने 31 दिसम्बर की रात अरब सागर में  भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास पाकिस्तान की एक नाव पकड़ी है।  यह नाव पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर समुद्र में पकड़ी गई।  खुफिया विभाग को फोन  पर हुई बातचीत के इंटरसैप्ट से इस नाव को लेकर शक हुआ।  जब समुद्र में कोस्ट गार्ड ने इस नाव की घेराबंदी की तो नाव पर सवार लोगों ने उसकी स्पीड बढ़ा   दी और करीब 1 घंटे तक भागते रहे लेकिन जब चारों ओर से घिर गए तब नाव पर सवार लोगों ने नाव में ही आग लगा दी जिसके बाद नाव में विस्फोट की आवाज सुनी गई।
कोस्ट गार्ड (ऑप्रेशन) के डी.जी. के.आर. नौटियाल का कहना है  कि नाव में कुल 4 आतंकी सवार थे।  नौटियाल का कहना है कि जब संदिग्ध नाव को भारतीय कोस्ट गार्ड ने घेरा तब उन्होंने सरैंडर करने से मना  कर दिया।  हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि ये चारों आतंकी मारे गए या जिंदा हैं।


ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि समुद्र में पाकिस्तानी नाव पर सवार लोग किसी दूसरी भारतीय नाव को हाईजैक करने की कोशिश में थे।  शक यह भी है कि नाव पर सवार  लोग नए साल के मौके पर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से भारत में दाखिल होना चाहते थे।  मुम्बई के 26/11 हमले में भी इस तरह की नाव  का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे।


ओबामा की यात्रा से पहले हमला करना चाहते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी
पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह सीमापार से हो रही गोलीबारी का लाभ उठाकर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य  अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले 'असाधारण हमले' करना है।  गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुप्तचर सूचना के हवाले से कहा कि   आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 8 स्थानों पर रुककर भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे आतंकी कृत्यों को अंजाम दे सकें।
पी.एम. मोदी थे निशाने पर?
नई दिल्ली: पी.एम.मोदी को 12 जनवरी को वाइब्रैंट गुजरात सम्मिट में शामिल होने के लिए पोरबंदर जाना था।  पाकिस्तानी नौका में भारी मात्रा में गोला-बारूद और  इसकी लोकेशन को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इसमें सवार आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे।


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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का होगा तीसरा विस्तार


मुंबई : फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा।  कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देगी।  इसके अलावा शिवसेना के कोटे के दो मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद की जा रही है।  माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 12 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे।
सांगली में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी पत्रकारों को दी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई तारीख सार्वजनिक नहीं की।  बताया जा रहा है कि शपथ लेने वाले 12 नए मंत्रियों में से छह बीजेपी के होंगे, जबकि चार मंत्री पद बीजेपी अपने सहयोगी दल आरपीआई (आठवले), स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, राष्ट्रीय सुराज पार्टी और शिवसंग्राम को देगी।  बाकी के दो नए मंत्री शिवसेना कोटे से होंगे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें है।  15 अक्टूबर को विधान सभा के चुनाव हुए।  चुनाव में 122 सीटे जीतकर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई।  वानखेड स्टेडिम में 31 अक्टूबर को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और नौ अन्य ने मंत्री पद की शपथ ली।
बीजेपी-शिवसेना के साथ वार्ता सफल होने के बाद सरकार में शिवसेना भी शामिल हो गई।  मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार के तहत शिवसेना से 10 और बीजेपी से 10 मंत्रियों को शामिल किया गया।  इससे मंत्रियों की संख्या 30 तक पहुंच गई।  उस समय बीजेपी पर उसकी सहयोगी दल के उपेक्षा का आरोप लगाया गया।  तब पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में सहयोगी दल को पूरा अवसर दिया जाएगा।


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'निर्भया' के परिवार से मिलेंगे प्रधानमंत्री


बलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो साल पहले देश और दुनिया को झकझोर डालने वाले दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार हुई लड़की के परिजन से जल्द ही मुलाकात करेंगे. बता दें कि लड़की के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा था. लड़की के पिता ने बताया कि, 'उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे और यह भेंट कब होगी, इसका ब्योरा उन्हें जल्द ही मिल जाएगा।.'
गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक बस में छह लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनी 'निर्भया' की मौत इलाज के दौरान 13 दिन बाद 29 दिसंबर को हो गई थी. 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ हुई बर्बरता के बाद पूरा देश महिलाओं के प्रति अपराधों के खिलाफ एक साथ सड़कों पर उतर आया था. बलिया स्थित मेड़वार कलां के मूल निवासी 'निर्भया' के पिता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें लोकसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा महिलाओं की  सुरक्षा को लेकर किए गए वादों को याद दिलाएंगे और बताएंगे कि सरकार ने भले ही कई कानून बना दिए हों लेकिन महिलाओं के साथ बर्बर घटनाएं थम नहीं रही हैं.
इसके आलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कठोरतम कदम उठाए. लड़की के पिता ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मृत्यु के बाद उनके गांव पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश ने ग्राम के विकास को लेकर अनेक घोषणाएं की थीं लेकिन दो साल गुजर जाने के बावजूद उनमें से एक भी एलान पर अमल नहीं हुआ है.


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एलपीजी कंपनियों ने गैस उपभोक्ताओं को दिए सुविधाओं का तोहफा


रोहतक: गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. जी हां, एक जनवरी से डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी) योजना शुरू हो रही है, इसके लिए पहले 31 दिसंबर तक का समय रखा गया था, लेकिन अगर 31  दिसंबर तक आधार से या बैंक से एलपीजी खाते का लिंक नहीं हो पाता है, तो ऐसे में ग्राहक 31 मार्च 2015 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
गौरतलब है कि जनवरी से मार्च तक तीन माह के अंतराल को ग्रेस पीरियड कहा गया है. इस दौरान यदि खाता बैंक से जुड़ जाता है तो सब्सिडी खाते में शुरू हो जाएगी और एडवांस आनेवाली सब्सिडी की राशि से सिलेंडर खरीदा जा सकेगा. अभी तक मात्र 32 फीसदी ग्राहक ही आधार से लिंक हो पाए हैं. बता दें कि इसके लिए कुछ खास बैटन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे:
राष्ट्रीय कृत बैंकों में खुलवाना होगा खाता: घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलनेवाली सब्सिडी सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं के खाते में जमा होगी, जिनके खाते आईएफएससी(इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) वाले बैंकों में होंगे. ऐसा नहीं होने पर उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो सकेगी. डाकघर या सहकारी बैंक में खाते होने पर उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा क्‍योंकि वह कोर बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं.
आईएफएससी: यह कोड एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है. इसके जरिए फंड ट्रांसफर होता है. ये आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर करने वालों की पहचान करता है. गैस उपभोक्ताओं को आधार नंबर लेकर अपनी गैस एजेंसी और बैंक की शाखा में जाना होगा. जिनके आधार कार्ड हैं वे फार्म नंबर एक बैंक में और फार्म नंबर दो एजेंसी पर जमा करवाएं. जिनके आधार कार्ड नहीं है वे उपभोक्ता फार्म नंबर चार लेकर बैंक में जमा कराएं.


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असंठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड


तिरवनंतपुरम: श्रम व रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगा. इसके अलावा कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा.
बता दें कि यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड के जरिए श्रमिक, सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि सभी श्रमिकों को बीमा कवर मिले. इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआई) सेवाओं का विस्तार देशभर में किया जाएगा.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ई.एस.आई. के विस्तार को राज्यों के सहयोग से अंतिम रूप दिया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत राज्य स्तरीय कार्यकारी समितियों का गठन किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि देश में कुशल श्रमबल की कमी एक समस्या है. उन्होंने कहा कि राज्यों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इनमें प्रशिक्षण पाने वाले श्रमिकों को प्रति घंटे 35 रुपए का मेहनताना दिया जाएगा.


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जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन पर अरुण जेटली ने की सईद से बात


नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल जारी है।  बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिनों पहले पीडीपी के सीनियर नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन करके सरकार गठन की संभावना तलाशने को कहा था।  अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने अरुण जेटली और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच फोन पर बात होने की खबर छापी है। 

पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर ने इस बात की पुष्ट करते हुए कहा कि दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई।  उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक जाने-माने सीनियर नेता हैं।  हालांकि नईम अख्तर ने कहा कि गुरुवार को पीडीपी के किसी भी नेता ने बीजेपी लीडरश‍िप से मुलाकात नहीं की।


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अमिताभ बच्चन जुड़ेंगे मोदी सरकार के अल्पसंख्यक अभियान से


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के लिए अभियान चलाने की योजना कर रहे हैं. इसके तहत मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत 3 जनवरी को केरल से होगी. इसके बाद नकवी मध्य प्रदेश और राजस्थान का रुख करेंगे.
बता दें कि इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को निमंत्रण भेजा है कि वह उनके इस अभियान के लिए विज्ञापन करें. उम्मीद की जा रही है कि अमिताभ बच्चन इस अभियान में मोदी सरकार के लिए एड फिल्म कर सकते है.


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मेट्रो स्टेशन के बाहर रात गुजारने पर मजबूर मरीज


नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार कम हो रहे तापमान से बढ़ी ठंड ने एम्स में मरीजों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं. ऐसे में सबसे अधिक परेशानी कैंसर रोग से जूझ रहे मरीजों को हो रही है. रैन बसेरों में जगह नहीं होने की वजह से ऐसे मरीजों को मजबूरी में रात मेट्रो स्टेशन के बाहर गुजारनी पड़ रही है. बढती ठंड ने दूर-दराज राज्यों से ईलाज के लिए एम्स पहुंचे मरीजों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी है.
बता दें कि एम्स में रेडियोथैरेपी कराने पहुंचे बिहार जैसे राज्यों से आए मरीजों को भी ईलाज के दौरान रहने की कोई जगह नहीं होने की वजह से रात मेट्रो स्टेशन के बाहर गुजारनी पड़ रही है. कुछ मरीजों के अनुसार शुरूआती दिन तो गुजर गए लेकिन अब हाड़ कपाती इस ठंड में रहना मुश्किल हो रहा है. और तो और उनकी मजबूरी ऐसी है कि वह वापस घर भी नहीं जा सकते, बिना इलाज कराए. बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं अन्य राज्यों के लोग भी मेट्रो स्टेशन के बाहर रहने को मजबूर हैं.
उल्लेखनीय है कि एम्स प्रवक्ता अमित गुप्ता के मुताबिक एम्स की ओर से धर्मशाला एवं सीआईएसएफ की ओर से अस्थाई रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है. लेकिन ठंड में सिकुड़ते लोग कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं.


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आमिर की फिल्म 'पीके' से हटा टैक्स, संगठनों ने की सिनेमाघरों में तोड़फोड़


मुंबई: आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ को उत्तर प्रदेश, बिहार में टैक्स फ्री किए गया है पर इस पर विवाद खड़ा हो गया है।  आगरा में हिन्दू संगठन द्वारा फिल्म का विरोध किया जा रहा है।
बजरंग दल, हिन्दू जागरण मंच और विश्व हिन्दू परिषद के प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, फिल्म के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की।
कुछ प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश में फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री किए जाने पर भी सवाल उठाए।  उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करके हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
बीजेपी के नेता धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीके को कर मुक्त करके मुख्यमंत्री ने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया है।  सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।  बीजेपी इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी।
बजरंग दल के नेता परमेंद्र जैन ने कहा, ‘पीके पर दी गई टैक्स छूट को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।’ समाजवादी पार्टी के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ‘पीके’ को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने का स्वागत किया है।  सबका कहना है कि ये एक बड़ा कदम है और इससे फिल्म का संदेश ज्यादा तेजी से फैलेगा।


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हीरा कारोबार में चीन ने कम की चमक


नई दिल्लीः भारत लंबे समय से विश्व का सबसे बड़े हीरा तराशकार रहा है लेकिन अब उसे चीन में बढ़ते उत्पादन से चुनौती मिल रही है जिससे इस कारोबार में भारत की चमक कम हुई है. गौरतलब है कि इस वजह से भारत को अपनी बाजार हिस्सेदारी बचाए रखने के लिए अपने सहयोगी और कच्चे हीरे के प्रमुख आपूर्तिकर्ता रूस की मदद लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है.
बता दें कि पुराने समय से ही भारत कच्चे हीरों की आपूर्ति के लिए एंटवर्प, तेल अवीव और दुबई जैसे कारोबारी केंद्रों के बिचौलियों पर निर्भर रहा है. इन कारोबारी केंद्रों में कच्चे हीरे मुख्य रूप से रूस और अफ्रीका से आते हैं. विश्व में उत्पादित हीरों को दुनियाभर में बिक्री से पहले कटाई एवं तराशी के लिए भारत भेजा जाता है लेकिन चीन अफ्रीकी खानों में हीरे खरीदकर इस कारोबार चक्र को तोडऩे में सफल रहा है, जिनमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी है. इसके चलते पिछले 5 वर्षों के दौरान चीन का तराशे हीरों का शुद्ध निर्यात 72 फीसदी बढ़कर 8.9 अरब डॉलर रहा है हालांकि इस दौरान भारत का निर्यात 49 फीसदी बढ़कर 14 अरब डॉलर रहा है मगर इस साल निर्यात में भारी गिरावट आई है.
भारतीय औद्योगिक संस्था एसोचैम के एक अधिकारी संदीप वारिया के अनुसार अफ्रीका से कच्चे हीरों की चीन की तगड़ी खरीदारी से भारतीय विनिर्माताओं को कम आपूर्ति मिल रही है. उन्होंने कहा कि, ‘देशभर में बहुत सी इकाइयों को घाटे की वजह से कर्मचारियों को हटाना पड़ा है.’ संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक तराशे हीरों के वैश्विक बाजार में चीन का हिस्सा पिछले एक दशक में तिगुना यानी 17 फीसदी हो गया है. वहीं भारत का हिस्सा 19 से 31 फीसदी के बीच रहा है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभूषण क्षेत्र के नेताओं और संस्थाओं की 29 दिसंबर को बैठक बुलाई. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि यह क्षेत्र किस तरह ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का हिस्सा बन सकता है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले से इस अभियान की शुरूआत की थी.
देश के वस्तु निर्यात में रत्न एवं आभूषणों का हिस्सा करीब 13 फीसदी है. वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण पिछले 2 वर्षों में रत्न एवं आाभूषणों का निर्यात घटा है लेकिन भारत विश्व में इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में उत्पादित 13 में से 11 हीरों की तराशी यहां होती है. जी.जे.ई.पी.सी. के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का रत्न एंव आभूषण निर्यात 2013-14 में 34.99 अरब डॉलर रहा, जो 2012-13 में 39.14 अरब डॉलर और 2011-12 में 43.21 डॉलर था.
ज्यादातर भारतीय ज्वैलर गहने बनाते हैं और कच्चे गहनों का विदेशी बाजारों में हॉलमार्किंग और ब्रांडिंग के लिए निर्यात करते हैं, इसलिए गहनों का भारत में विनिर्माण  होने के बावजूद इन पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है, जिससे यह पता चले कि ये भारत में बने हैं इसलिए पहचान के लिए सरकार यहां विनिर्मित प्रत्येक गहने के लिए होलोग्राम बना सकती है. कारोबारियों का मानना है कि होलोग्राम जैसा एकसमान हॉलमार्क ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को प्रोत्साहित करने का एक तरीका हो सकता है.


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