TCS, Infosys ,Wipro, H-1B,B1, business visa

Amidst Congressional debate on the comprehensive immigration reform, a top US Senator has accused big Indian IT companies - TCS, Infosys and Wipro - of abusing the H-1B visa system.

 

"There are some specific abuses of H-1B," Senator Richard Durbin, said during a Congressional hearing on immigration reform by the powerful Senate Judiciary Committee on Monday, during which the lawmakers discussed threadbare the H-1B visa issues.

In fact, Senator Durbin went on to brand the top Indian IT companies as outsourcing firms.

"These outsourcing firms like Infosys, Wipro, Tata and others -- Americans would be shocked to know that the H-1B visas are not going to Microsoft; they're going to these firms, largely in India, who are finding workers, engineers, who will work at low wages in the US for three years and pay a fee to Infosys or these companies," Durbin alleged.

"I think that is an abuse of what we're trying to achieve here. Most people would think, well, Microsoft needs these folks, and they'd be shocked to know that most of the H-1B visas are not going to companies like yours; they're going to these outsourcing companies," Durbin alleged.

He said this during the hearing in which two Indian Americans testified before the committee and supported the allegations of the Senator against Indian IT firms.

Brad Smith, general counsel and executive vice president, legal and corporate affairs, Microsoft, too supported the Senator on the issue.

"I personally think it's important that we both recognise the need for these firms to evolve their business model -- I've had these conversations myself with them in India -- that encourages them to focus on hiring more people in the US," he told lawmakers in response to a question.

The proposed comprehensive immigration bill if passed by the Congress and signed into law by the US President would bar companies from hiring people on H-1B visa if 50 per cent of their employees are not Americans.

The US India Business Council and Confederation of Indian Industry have opposed such a move and said that this is against the spirit of India US strategic relationship.

 

व्यापक आव्रजन सुधार पर कांग्रेस बहस के बीच एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों पर आरोप लगाया गया है - टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो - एच -1 बी वीजा प्रणाली को कोस की.
"एच -1 बी के कुछ विशिष्ट हनन कर रहे हैं," सीनेटर रिचर्ड Durbin, सांसदों घिसा एच -1 बी वीजा के मुद्दों पर चर्चा की, जिसके दौरान सोमवार को शक्तिशाली सीनेट न्यायपालिका समिति ने आव्रजन सुधार पर एक कांग्रेस सुनवाई के दौरान कहा.
वास्तव में, सीनेटर Durbin ब्रांड को आउटसोर्सिंग फर्मों के रूप में शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों पर चला गया.
"इंफोसिस, विप्रो, टाटा और अन्य लोगों की तरह इन आउटसोर्सिंग फर्मों - अमेरिकियों एच -1 बी वीजा माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं जा रहे हैं पता करने के लिए हैरान हो जाएगा, वे काफी हद तक भारत में, इन कंपनियों के लिए जा रहे हैं, श्रमिकों, इंजीनियरों पा रहे हैं तीन साल के लिए अमेरिका में कम मजदूरी पर काम करते हैं और इन्फोसिस या इन कंपनियों के लिए एक शुल्क का भुगतान कौन करेगा, "Durbin आरोप लगाया.
"मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को अच्छी तरह से, माइक्रोसॉफ्ट इन लोगों की जरूरत है, लगता है कि होगा. हम यहाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं के एक दुरुपयोग है कि लगता है, और वे एच -1 बी वीजा की ज्यादातर कंपनियों के लिए नहीं जा रहे हैं पता करने के लिए हैरान हो जाएगा तुम्हारी तरह, वे इन कंपनियों को आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं, "Durbin आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि दो भारतीय अमेरिकियों समिति के समक्ष गवाही दी थी और भारतीय आईटी कंपनियों के खिलाफ सीनेटर के आरोपों का समर्थन किया है जिसमें सुनवाई के दौरान यह बात कही.
ब्रैड स्मिथ, सामान्य वकील और कार्यकारी उपाध्यक्ष, कानूनी और कॉर्पोरेट मामलों, माइक्रोसॉफ्ट, भी इस मुद्दे पर सीनेटर का समर्थन किया.
"मैं व्यक्तिगत रूप से यह है कि हम इन दोनों कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए की जरूरत को समझते हैं कि महत्वपूर्ण है - मैं भारत में उन लोगों के साथ इन वार्तालापों खुद किया है -, उन्हें अमेरिका में और अधिक लोगों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह" एक सवाल के जवाब में सांसदों को बताया.
अपने कर्मचारियों के 50 प्रतिशत अमेरिकियों नहीं हैं तो कांग्रेस ने पारित किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कानून में हस्ताक्षर किए तो प्रस्तावित व्यापक आव्रजन विधेयक एच -1 बी वीजा पर लोगों को काम पर रखने से कंपनियों बार होगा.
भारतीय उद्योग अमेरिका भारत व्यापार परिषद और परिसंघ ऐसे कदम का विरोध किया और यह भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध की भावना के खिलाफ है कि कहा है.

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 REVISED PROVISIONAL SELECTION LIST

As per the Notification No.3/2012 published on 28.02.2012, the Written Competitive Examination for the Direct Recruitment Post of Post Graduate Assistants and Physical Education Director Grade - I Posts was held on 27.05.2012 and provisional selection list of 2308 candidates was released on 10.12.2012. Now revised and additional provisional selection list including backlog and not joined vacancies of 2010-2011 for the following departments are released.

S.NO	DEPARTMENTS
01.	Directorate of School Education
02.	Corporation of Chennai
03.	Corporation of Coimbatore
04.	Adidravida Welfare Department
05.	Backward Class and Most Backward Class Department

Further communication regarding postings and placements will be issued by the concerned departments.

The Tamil Medium reservation for History, Economics and Commerce is kept vacant for want of verification of records.

Results for Indian Culture, Home Science, Political Science, Botany and minority languages will be released shortly.

Cut off marks and the date of birth for selection is also given for the candidates’ reference. (If two candidates have scored the same mark, while doing the selection, the senior in the date of birth is considered).

Utmost care has been taken in preparing the list and in publishing it. Teachers Recruitment Board reserves the right to correct any errors that may have crept in. Incorrect list would not confer any right of enforcement.

          

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பொள்ளாச்சி: அரசு பள்ளிகளில், ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளதால், பொதுத்தேர்வு தேர்ச்சி விகிதம் சரியும் அபாயம் உள்ளது. வரும் கல்வியாண்டிலாவது இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என மாணவர்களும், பெற்றோரும் எதிர்பார்க்கின்றனர். பொள்ளாச்சி கல்வி மாவட்டத் தில், அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், நகராட்சி பள்ளிகள் என மொத்தம் 52 உள்ளன. இப்பள்ளிகளில், முக்கிய பாடங் களுக்கு ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. இதனால், அந்தந்த பள்ளிகளின் பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் சங்கம் உதவியுடன் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். இதுபோன்று நியமிக்கப்படும் ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும், இளங்கலை பட்ட படிப்பு முடித்து, முன் அனுபவம் இல்லாத ஆசிரியர்களாக உள்ளனர். இதனால், மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி கிடைப்பதில்லை. அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி சதவீதத்தை அதிகரிக்க, கல்வித்துறை அதிகாரிகளும் முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். ஆனாலும், இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்காத நிலை உள்ளது. அரசு பள்ளிகளில், மேல்நிலை பிரிவுக்கு கணிதம், இயற்பியல், வணிக கணிதம், வரலாறு உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான ஆசிரியர்கள் இல்லை. பொதுத்தேர்வின் போது, தற்காலிகமாக ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கப்பட்டது. கடந்தாண்டில், ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையால் அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் சரிந்தது. நடப்பாண்டிலும், இதே நிலை நீடிக்கும் அபாயம் உள்ளது. வரும் கல்வியாண்டு துவங்குவதற்கு முன், முக்கிய பாடங்களுக்கு அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. மாவட்ட கல்வி அலுவலர் (பொறுப்பு) பாலசுப்பிரமணியம் கூறுகையில், ""ஒரு சில பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பணி மாறுதல் பெற்று சென்றதாலும், பணி ஓய்வு பெற்றதாலும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.