स ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यामुळे गॅसचे दर ठरविण्याचा संपूर्ण निर्णय सरकारचा आहे. कोणत्याही कुटुंबाला ते दर ठरविण्याचे अधिकार नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) मुकेश अंबानी यांची बाजू घेत वादावर पडदा टाकला. न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांनी हे मत व्यक्त केले. तीन सदस्यीय न्यायाधीशांच्या पॅनेलने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे अनिल अंबानी यांना मुकेश अंबानी यांच्याकडून ४. २ डॉलरने गॅस खरेदी करावा लागणार आहे. अंबानी बंधूंमधील करार सरकारवर बंधनकारक नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात उत्खनन करून तेथील नैसर्गिक वायुचा पुरवठा करण्याचे मिळालेले कंत्राट हा अंबानी बंधूमधील वादाचा गाभा होता. कौटुंबिक समझोत्यानुसार अनिल अंबानी समूहाला दररोज २-३४ डॉलर प्रतियुनिट या दराने २८ दशलक्ष युनिट्‌स १७ वर्षांसाठी नैसर्गिक वायु हवा होता. पण, मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे म्हणणे होते, की गॅस फक्त ४-२० डॉलर प्रतियुनिट याच दराने विकला जाऊ शकतो कारण हा दर सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे हा वाद विकोपाला जात तो मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांचे म्हणणे मान्य करणारा निकाल दिला होता व त्यास मुकेश अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारही या वादात उतरले होते आणि गॅस राज्य सरकारची संपत्ती आहे आणि त्यासाठी दोन उद्योगसमूह भांडू शकत नाहीत, असा दावा केला होता. हे प्रकरण सुनावणीला येण्यापूर्वी दहा दिवस अगोदर अनिल अंबानी यांनी मुकेश अंबानी यांना संदेश पाठविला होता, की हा वाद सौहार्दपूर्ण रीत्या सोडविण्यास भरपूर वाव आहे. पण, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने अनिल अंबानी यांचे म्हणणे पेटाळून लावत गॅसचा पुरवठा आणि किंमत हा वाद आता दोन कंपन्यांमधील वादाच्या पलिकडे गेला आहे आणि न्यायालयच तो सोडवू, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात या वादावरील सुनावणी सुरू झाली होती. आज त्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेश अंबानींची बाजू घेत वायूचे दर सरकार ठरवेल, असे सांगत वादावर पडदा टाकला.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें